काम पेंडिंग रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई – रघुवर दास

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हिमांशु शेखर.रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस विषय पर विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन किये जा चुके विभागों में कोई भी काम ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि नियम-कानून की आड़ में काम लटकाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि हमारे नियम विकास के लिये है, बाधक बनने के लिये नहीं, सभी अधिकारी समस्याओं का सरलता से समाधान करें। व्यापारियों को अपनी समस्याएं न गिनायें। नियम-कानून सरल हो, निर्णय त्वरित और पारदर्शी होंगे, तभी निवेशक आयेंगें। राज्य में व्यापार-उद्योग लगेंगे और विकास होगा। राज्य से पलायन रूकेगा। सरकार ने अच्छी नीति बना दी है, अब उसे लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी के आवेदन में कोई कमी है, तो अधिकारी स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति से काजगात पूर्ण करने को कहें। इससे रिजेक्शन भी कम होगा। आवेदनों का रिजेक्शन कम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों का काम घर बैठे होगा, तो राज्य की छवि सुधरेगी। गरीब के टैक्स से सभी को तनख्वाह मिलती है। अधिकारी-कर्मचारी केवल नौकरी करनी है कि मानसिकता से काम न करें। नगर विकास विभाग से उन्होंने कहा कि घर का नक्शा पास करना पूरी तरह से ऑनलाइन करें। इससे भ्रष्टाचार रूकेगा।

सीएम ने आदेश दिया कि निवेशकों के लिए जनसंवाद दूरभाष संख्या 181 में अलग सेल बनायें। शिकायतों की जांच करें और दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई करें। हम सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अवैध तरीके से कमाये पैसों से जीवन में शांति नहीं आ सकती है। सुकुन की नींद चाहिए, तो गरीब की भलाई के लिए काम करें। गलत तरीके से आये पैसों से बच्चों के जीवन पर भी गलत असर पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से अभियान चलाकर अगले 15 दिनों में सारे लंबित मामलों के निष्पादन का निदेश दिया। ऊर्जा विभाग को बिजली, बिल व मरम्मति में सुधार को कहा। किसी फैक्टरी में छापा मारी करने के लिए जो गाइडलाइन बनायी गयी है, उसका पालन करने को कहा। बिना वरीय अधिकारी को सूचित किये कहीं छापेमारी न हो और सभी विभाग के अधिकारियों की टीम साथ रहे। वन विभाग को ऑफलाइन आवेदन बंद कर केवल ऑनलाइन प्रक्रिया चलाने का निदेश दिया।

बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, उद्योग सचिव सुनील कुमार वर्णवाल विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव, वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

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