झारखंड कैबिनेट का फैसला,आवास बोर्ड अवैध कब्जावाले को देगा आवंटन

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हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड कैबिनेट की बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी।इसी कड़ी झारखंड राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडलों के अन्तर्गत भाड़ा-सह-क्रय हेतु निर्मित मकानों और फ्लैटों में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लोगों को वर्तमान दर पर दण्ड सहित राशि के साथ अद्यतन कीमत पर भाड़ा-सह-क्रय के आधार पर आवंटन कर नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

रांची के इस्लाम नगर में 444 आवास के निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी।रांची शहर के कतिपय प्रमुख व्यस्ततम मार्गों में से एक राजभवन से बुटी मोड़ भाया बरियातु रोड-पथ सं0-4 तक पथ के समग्र विकास के लिए पांच सौ छियासी करोड़ छियालीस लाख रूपये की योजना को स्वीकृति दी गयी। इस राशि में से भूमि का अधिग्रहण भी किया जाएगा।

रांची शहर में अरबन सिविक टावर निर्माण हेतु कुल एक अरब तैरासी करोड़ रुपये  लागत की योजना पर मुहर लगायी गयी। वित्तीय वर्ष 2016-19 की अवधि में रांची शहर में कन्वेशन सेन्टर निर्माण के लिए करीब चार अरब की लागत की योजना को मंजूरी मिली।राज्य योजनान्तर्गत मझिआंव नगर पंचायत बयालीस करोड़ उनचालीस लाख बारह हजार रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मझिआंव शहरी जलापूर्ति योजना को हरी झंडी दी गयी। कोडरमा एवं झुमरीतिलैया शहर का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, चतरा शहरी जलापूर्ति योजना फेज-टू, झारखंड राज्य ज्यूडिसियल एकेडमी के भवन निर्माण कार्य योजना, ग्राम पंचायतों को मिलने वाली अनुदान की राशि से क्रियान्वित ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित क्रियान्वयन मार्गदर्शिका पर अनुमोदन, कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तह्त  चयनित अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के अवधि विस्तार, देवघर हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के लिए हुए एमओयू, लातेहार जिला के बालूमाथ एवं चन्दवा अंचलान्तर्गत विभिन्न मौजों की कुल 4.035 एकड़ गैरमजरूआ  व अन्य विभागों की भूमि टोरी-शिवपुर रेलवे लाईन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय को शुल्क के साथ  स्थायी हस्तांतरण के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

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