संवाददाता.पटना. नदियों को जोड़ने के पक्षधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि छोटी-छोटी नदियों को जोड़ने से काफी लाभ होगा, पानी का संग्रहण हो सकेगा और जहां पानी का संकट होगा वहां इसमें सहायता मिलेगी।बाढग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को पटना, नालंदा, गया एवं जहानाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने दक्षिण बिहार के नदियों के जलस्तर की स्थिति, ओवरटापिंग, नदियों के कटाव की स्थिति, क्षतिग्रस्त स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य तथा बाढ़ के कारण हुये फसलों के नुकसान तथा जलजमाव की स्थिति का जायजा लिया।उन्होंने पटना जिले के दनियांवा, फतुहा, धनरुआ प्रखंड, नालंदा जिले के हिलसा, करायपरसुराय, एकंगरसराय, रहुई प्रखंड, जहानाबाद जिले के हुलासगंज, मोदनगंज प्रखंड तथा गया जिले के बोधगया, टेकारी प्रखंडों का हवाई सर्वेक्षण किया।
सर्वेक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस, आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सह पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल तथा मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित थे।
हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना, नालंदा, गया एवं जहानाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इन जिलों के कई इलाके बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो इन इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जायेगा। हमने निर्देश दिया है कि कल पटना और नालंदा जिले के डीएम और उनके साथ दूसरे अधिकारी जाकर पूरे इलाके का सर्वेक्षण करेंगे। टाल क्षेत्रों का भी जायजा लेंगे। उसके अगले दिन गया और जहानाबाद के डीएम और अधिकारी उन इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह हम फिर से एक बार इन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने कार्य शुरु कर दिया है लेकिन फिर से वर्षापात होने से गंगा नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में और पानी फैल सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार की नदियों के जलस्तर की स्थिति को लेकर विभाग द्वारा प्रतिदिन मुझे जानकारी दी जाती है लेकिन आज हमने खुद हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य ठीक ढंग से हो सके।
उन्होंने कहा कि जो भी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहां के लोगों को राहत दिलाना और सहायता पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। फसलों को भी नुकसान हुआ है, पानी अधिक रहने से रोपनी के कार्य में भी दिक्कत आ रही है। जिस तरह से वर्षा हो रही है, सबको सचेत रहना है। हमलोग मानसून के शुरुआत में ही बाढ़ को लेकर सभी प्रकार की तैयारियों की समीक्षा करते हैं और जहां भी बाढ़ की स्थिति बनती है वहां तुरंत राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। हम शुरु से कहते रहे हैं कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है इसलिए सभी प्रभावित लोगों को राहत दिलाना हमारी प्राथमिकता है। वर्ष 2007 से ही इस पर काम किया जा रहा है।
