संवाददाता.पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवासों की स्वीकृति व राशि विमुक्ति के विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पन्द्रह लाभार्थियों को प्रथम किस्त अंतरित राशि के साथ बैंक पासबुक तथा आवास योजना से संबंधित एक-एक पुस्तिका प्रदान की। 5 लाभार्थियों को पूर्ण किए गये आवासों के प्रतीक स्वरूप चाभी मुख्यमंत्री ने भेंट की।
इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर आधारित वृत्तचित्र के अतिरिक्त बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अनुमोदित किए गये आवास की 7 डिजाईन पर आधारित वृत्तचित्र की प्रस्तुति भी मुख्यमंत्री के समक्ष की गयी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1985-86 में क्लस्टर के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत जो मकान सामूहिक रूप से बने हैं, अब उनकी स्थित जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, केंद्र सरकार को इस पर भी गौर करते हुए ऐसे परिवारों को नई योजना से जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के आधार पर इस योजना के लाभुकों की सूची बनाई गयी है लेकिन इसके अलावा भी जो गरीब परिवार छूट गये हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए जो भी जरूरतमंद गरीब परिवार हैं, उनकी सूची बनाकर केंद्र सरकार को 30 सितंबर के पहले सौंपा जाय। साथ ही साथ आवास निर्माण कार्य भी शुरू किया जाए। यदि केंद्र सरकार इसे मंजूर नहीं भी करती है तो 60.40 का जो अनुपात है, उसमें 60 प्रतिशत धनराशि भी राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो 20 लाख अधूरे मकान थे, उसमें से 10 लाख मकान के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शेष मकानों के निर्माण का काम भी जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार के लिए जो भी 11 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे कही अधिक आवास बनाने की यहाँ आवश्यकता है। अब तक 8 लाख 70 हजार लाभार्थियों का निबंधन हो चुका है, इसमें से 7 लाख 55 हजार आवासों की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है। 26 जुलाई 2018 तक 6लाख 61 हजार लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि जबकि 3 लाख 10 हजार लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि भी सीधे उनके बैंक खाते में विमुक्त कर दिया गया है, इसमें 50 हजार लाभुकों के आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और काम त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृति के 4 माह के अंदर आवास निर्माण का काम पूर्ण करने एवं गड़बड़ी को रोकने के मकसद से इस काम में लगे पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड स्तर पर लेखा सहायक और कार्यपालक सहायक के साथ ही योजना के लाभुकों को प्रोत्साहन राशि मुहैया कराने की भी योजना बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि इस काम में लगे ग्रामीण आवास सहायक को औसतन 50-100 मकान बनवाने हैं, यदि वह आवास निर्माण का काम निर्धारित समय सीमा 4 माह के अंदर पूर्ण करवाता है तो उसे प्रोत्साहन स्वरूप प्रति मकान 600 रूपये प्रदान किए जायेंगे।
कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, पथ निर्माण एवं पटना जिला के प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविन्द कुमार चैधरी ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष वर्मा, पटना प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बाला मुरगन डी0, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जिलाधिकारी पटना कुमार रवि, सहित ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों के साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
