संवाददाता.रांची.झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इसी कड़ी में देवघर में एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट को स्वीकृति दी गयी। वर्ष 2018 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’’ के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय-
01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंषनभोगियों को 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से मूल पेंशन का 5 प्रतिशत महंगाई राहत को स्वीकृति दी गई। गुमला अन्तर्गत भरनो ब्लॉक चौक (एन.एच-23 पर)-मारा सिल्ली-सरगांव- जिरहुल-परवल (एमडीआर-030 पर ) पथ (कुल लम्बाई-12.975 कि.मी.) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुये चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं पुलों के निर्माण सहित) के लिए उनतीस करोड़ बानबे लाख सोलह हजार दो सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
पाकुड़ जिलान्तर्गत बहिरग्राम (पाकुड़-मालपहाड़ी पथ पर )-पत्थरगट्टा (पश्चिम बंगाल सीमा) पथ (कुल लम्बाई-9.00 कि.मी.) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) के लिए सैंतीस करोड़ एकतालीस लाख पचासी हजार तीन सौ रूपये को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
गुमला जिलान्तर्गत बकसपुर मोड़ (बाकुटोली-कुरकुरा-बानों पथ पर)-सरिता बाजार-टोकन (मरचा-रनिया-सौदे पथ पर) पथ (कुल लम्बाई 17.700 कि.मी.) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुये पुर्ननिर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए तीरानबे करोड़ बेरासी लाख तेईस हजार तीन सौ रुपये को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) अर्न्तगत विमुक्त चार करोड़ रूपये का उपबंध झारखण्ड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।
देवघर हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु 25.03.2017 को हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अंतर्गत निहित कार्यशर्तों के परिपालन के क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार के मध्य ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।
