निशिकांत सिंह.पटना.आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 20 एजेडों पर निर्णय लिए गये। मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी दी और बताया कि वित्त विभाग के द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीयकर्मियों की भाँति, राज्य कर्मियों को वेतन/भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु राज्य वेतन आयोग के गठन के संबंध में स्वीकृति दी गई. आयोग के अध्यक्ष होंगे पूर्व मुख्य सचिव जी एस कंग तथा अन्य दो सदस्यों में राहुल सिंह (सचिव-वित्त) सदस्य सचिव होंगे एवं विनय कुमार (सचिव-ग्रामीण कार्य) आयोग के दूसरे सदस्य के तौर पर कार्य करेंगे.
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप (स्पेशल आक्जिलरी पुलिस) कर्मियों के मासिक मानदेय में बढ़ोत्तरी यथा:- जूनियर कमिशन्ड आफिसर का मानदेय रू० 18000 से 20700 सैप जवानों का मानदेय रू० 15000 से 17250 एवं रसोईया का मानदेय रू० 11400 से 13110 की स्वीकृति दी गई। प्राप्त सूचनानुसार राज्य में कुल 6173 सैप बल में से 66 जूनियर कमीशंड आफिसर्स हैं, 6017 सैप जवान हैं तथा 90 रसोइया हैं। इसपर सालाना 16 करोड़ 64 लाख 44 हजार रु0 व्यय होंगे।पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०-3 (15600-39100/-) एवं ग्रेड पे 6600/-के पद से अधीक्षण अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०-4 (37400-67000/-) एवं ग्रेड पे 8700/-के पद पर प्रोन्नति एवं प्रोन्नति हेतु सूचीकरण (पैनल) के संबंध में स्वीकृति प्रदान की है.
मंत्रिमंडल ने समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को दिनांक-31.03.2017 के पश्चात् समाप्त करने की स्वीकृति दी गई।राज्य मंत्रिमंडल ने गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos.-3937-3938/2011 में दिनांक-16.02.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन बंद इकाइयों को लम्बी अवधि की लीज पर हस्तांतरण के क्रम में मौसमी कर्मियों (Seasonal Workers) के लिए पुनरीक्षित Exit Settlement Plan की स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के 21 ANM स्कूल, 6 GNM स्कूल तथा 1 स्टेट नोडल सेन्टर (SNC) में स्थापित वर्चुअल क्लासरूम में इंटरनेट कनेक्शन के साथ CEED Box के वार्षिक रख रखाव हेतु प्रति वर्ष रू० 76.503 लाख के वार्षिक व्यय पर मनोनयन के आधार पर बाह्य एजेंसी (Nichepro) का चयन करने की स्वीकृति दी गई.साथ ही स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत ‘देशी चिकित्सा निदेशालय’ के पुर्नगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निदेशक (आयुर्वेद)/निदेशक (होमियोपैथिक)/निदेशक (यूनानी) के 3 पदों के साथ कुल 09 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
