हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड विधानसभा के बजट-सत्र के लिए जहां सरकार की ओर से मुकम्मल तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं,तो दूसरी ओर विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। 17 जनवरी से शुरू होनेवाले बजट सत्र के हंगामेदार होने की प्रबल संभावना है।
विपक्ष सत्र शुरू होने से पहले ही हमलावर है।विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी ऐसे संकेत दिये हैं।झारखंड विधानसभा का सत्र 17 जनवरी से आरंभ होने वाला है।बजट सत्र 7 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन सत्रह जनवरी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सदस्यों को संबोधित करेंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2017-18 का बजट 23 जनवरी को झारखंड सरकार विधानसभा में पेश करेगी।
विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को सुचारु से संचालित करने के लिए पक्ष-विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया है।
बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और झारखंड विकास मोर्चा विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन और घोषित स्थानीय निवासी की परिभाषा को वापस ले, तभी विपक्ष को सरकार को सहयोग मिल सकेगा। बैठक में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में आजसू पार्टी की ओर से मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद थे।
