संवाददाता.रांची.मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में सोमवार को झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की हुई बैठक में आदिवासी जमीन पर बैंक से ऋण प्राप्त करने से संबंधित प्रस्ताव को सहमति दी गई। गौरतलब है कि इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी। उप समिति ने बैंक से ऋण प्राप्त करने से संबंधित प्रतिवेदन को परिषद में रखा।
इस प्रस्ताव के पारित होने से अनुसूचित जनजाति के सदस्य उच्च शिक्षा, गृह निर्माण एवं व्यवसाय के लिए सुविधापूर्ण तरीके से बैंक से ऋण प्राप्त एवं ऋण की अदायगी कर सकते हैं। बैठक में जाहेर स्थान घेराबंदी के लिए राशि सरना समिति को उपलब्ध कराने, कल्याण विभाग के 15 तक के आवासीय विद्यालयों को अपग्रेड करने,छात्रावासों में रह रहे अनाधिकृत रहवासी से अतिक्रमणमुक्त करने, राज्य में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज में स्थानीय नीति के अनुसार नर्स एवं अन्य पदों पर बहाली करने के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया। अनुसूचित जन-जाति के विकास की योजनाओं के लिए संयुक्त सचिव, अनुसूचित जन-जाति का पद नामित करने पर भी चर्चा हुई। टीएसी की बैठकों को विभिन्न प्रमंडलों में भी करने का प्रस्ताव रखा गया। अगली बैठक संताल परगना में होगी। मुख्यमंत्री ने बैंक, गृहनिर्माण एवं व्यवसाय के लिए उप समिति को अनुशंसा देने एवं इसे पारित किए जाने पर सभी को बधाई दी।
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, कल्याण मंत्री डा. लुईस मरांडी,मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे समेत टीएसी के सदस्यगण एवं विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव मौजूद थे।
