संवाददाता.पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में धान अधिप्राप्ति से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया गया. इसमें बताया गया कि धान अधिप्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के बाद सीधे मिल सके एवं उन्हें अपनी ऊपज की आपात बिक्री की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े. धान अधिप्राप्ति से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. मुख्यमंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था पारदर्शी हो.
प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण डा. दीपक प्रसाद द्वारा बताया गया कि जिन जिलों में पहले कटनी हुयी है, उन जिलों में धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवम्बर से शुरू किया जायेगा. बाकी जिलों में धान अधिप्राप्ति का कार्य दिसम्बर माह से किया जायेगा. इस वर्ष धान का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है. इसे देखते हुये धान अधिप्राप्ति हेतु कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है. जितना धान आयेगा, उतना खरीदा जायेगा.
प्रस्तुतिकरण के क्रम में प्रधान सचिव सहकारिता अमृत लाल मीणा द्वारा बताया गया कि इस बार सभी किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. प्रधान सचिव सहकारिता ने बताया कि पहले प्रति किसान धान अधिप्राप्ति की सीमा एक सौ क्विंटल थी, उसे बढ़ाकर डेढ़ सौ क्विंटल किया गया है. साथ ही वैसे कृषक जो दूसरों के खेत में खेती करते हैं, उन्हें भी धान अधिप्राप्ति का लाभ दिया जायेगा. उनसे पचास क्विंटल तक की धान अधिप्राप्ति की जायेगी.
इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार राय, सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव कृषि सुधीर कुमार, प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण डा. दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव सहकारिता अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीष चन्द्रा, सचिव व्यय वित विभाग राहुल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
