मुख्यमंत्री ने दिये कड़े निर्देश,अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं

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संवाददाता.पटना.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठायें। जिन थाना क्षेत्रों में क्राइम बढ़े हैं, उनकी समीक्षा कर संबद्ध अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में 5 घंटे तक विधि व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने पिछली बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दंडित करने, दोषी लोगों की गिरफ्तारियां तथा सख्त निगरानी सुनिश्चित की जा रही हैं। अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा जे0एस0 गंगवार ने साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर की किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हाल के कुछ दिनों में ये देखा गया है कि नये उम्र के लड़कों में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को संवेदनशीलता और सख्ती के साथ इस दिशा में काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और सुदृद्ध करने की जरुरत है। सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गश्ती को सुनिश्चित करें। पैदल गश्ती दल में भी पर्याप्त पुलिस बल रखें। जियो फेंसिंग तकनीक से गश्ती दल की निगरानी सुनिश्चित करें। वरीय पदाधिकारी भी किये जा रहे गश्ती की निगरानी करें। राज्य के सभी थानों में जी0पी0एस0 युक्त दो-दो वाहन गश्ती के लिए उपलब्ध रखें। थाने के पुलिस वाहन के लिए पुलिस बल से ही स्थायी ड्राइवर की व्यवस्था रखें। पुलिस व्यवस्था में संवेदनशीलता और गोपनीयता आवश्यक है। सभी थानों में स्टेशन डायरी अपडेट रखे जायें। प्रत्येक थाने में स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री के लिए रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था सुनिश्चित रखें। ऐसा सिस्टम बनाएं कि थाने के एकाउंट में हमेशा राशि उपलब्ध रहे। प्रत्येक थाने में महिलाओं के लिए महिला शौचालय एवं स्नानागार की समुचित व्यवस्था फरवरी माह तक सुनिश्चित करें। बचे हुए भूमिहीन थानों के लिए जमीन उपलब्ध कराकर थाने का अपना भवन बनवायें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, यह सुनिष्चित किया जाय। मुख्यालय के स्तर से नियमित रूप से लैंडलाइन फोन पर बात कर थाने की गतिविधियों की जानकारी लेते रहें। सभी जोन में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में पुलिस बल की भी ट्रेनिंग की व्यवस्था करायी जाय। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिये सभी जरूरी कदम उठायें। इसे लेकर भविष्य के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाकर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान जिन-जिन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करें तथा वैसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनकी पहले ही गिरफ्तारी करें ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लायें। प्रोजिक्यूशन और इंवेस्टीगेशन के कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जा सके।

मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये ताकि आमलोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। उन्होंने निर्देष दिया कि ओवरलोडिंग पर भी सख्ती से कार्रवाई करें। जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एस0डी0ओ0 और एस0डी0पी0ओ0 तथा सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष निश्चित रुप से बैठक करें। शनिवार के दिन चैकीदार परेड हो, चैकीदार गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दें।

मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश देते हुये कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें। हर हाल में अपराध पर नियंत्रण रखें। कानून का सख्ती से पालन हो और अपराधियों में कानून का भय हो यह सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक एस0के0 सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव वित्त एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव  मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आलोक राज, अपर पुलिस महानिदेशक सी0आई0डी0 विनय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा जे0एस0 गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध अमृत राज, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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