संवाददाता.रांची.सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि गरीब के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बने। इसके लिए उन्हें क्वालिटी शिक्षा देना जरूरी है। पारा शिक्षकों का इसमें अहम रोल है। पारा शिक्षकों की मांग पर सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है। पारा शिक्षकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नियमावली बनाई जा रही है।नियमावली बनने से उन्हें बार बार अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं करना होगा।
य़ह आश्वासन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन किया गया है।इससे उन्हें लाभ होगा। किसी समस्या के ठोस रूप से निदान में प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। सरकार प्रक्रिया के तहत कार्य कर रही है ताकि जो निर्णय हो उससे सभी को लाभ मिले और अदालत में निर्णय टिके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश किसी की भी नियमावली के अनुरूप कार्य करने को तैयार है, लेकिन इससे पारा शिक्षकों को लाभ नहीं होगा। इस पर पारा शिक्षकों ने कहा कि उन्हें दूसरे प्रदेश की नियमावली पर नहीं जाना है। झारखंड की अपनी नियमावली बन रही है, वह उन्हें मंजूर है। स्थापना दिवस के दिन विरोध प्रदर्शन पर पारा शिक्षकों ने अफसोस जताया और पारा शिक्षकों ने सरकार के सकारात्मक रुख पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
बैठक में पारा शिक्षक संघ के संजय दुबे,बजरंग प्रसाद, ऋषिकेश पाठक, सिंटू सिंह, नारायण महतो समेत अन्य पारा शिक्षक उपस्थित थे।
