संवाददाता.पटना.मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में आज लोक संवाद का आयोजन किया गया। आज के आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मध् निषेध निबंधन एवं उत्पाद विभाग, वाणिज्य कर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, परिवहन, आपदा प्रबंधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित मामलों पर पंद्रह लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया।
आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पटना के पत्रकार व समाजसेवी प्रभाष चन्द्र शर्मा ने बहुचर्चित और मुख्यमंत्री का पसंदीदा “जन शिकायत निवारण का अधिकार अधिनियम” में व्यक्ति के जीवन और भविष्य से जुड़ी शिकायतों के निबटारे के लिए अधिकतम साठ दिनों की तय समय को कम करने सम्बन्धी सुझाव दिए जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की और सुझाव से सम्बंधित अतिरिक्त जानकारी सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव आमिर सुब्हानी को उपलब्ध कराने के लिएकहा।
पटना के राकेश कुमार शर्मा, मधुबनी के सुशील कुमार, पटना के अनिमेष रंजन, पटना के अमलेश कुमार चौहान, दरभंगा के मो० रिजवान, किशनगंज के राकेश कुमार, पटना के मनोज कुमार, समस्तीपुर के शम्भूशरण, भागलपुर के दीपक कुमार झा, पटना के सुरेश कुमार शर्मा, औरंगाबाद के दिनेश प्रसाद सिंह, दरभंगा के खुर्शीद आलम, अररिया के आशीष कुमार, बेगूसराय के शुवेंदु कुमार ने अपने-अपने सुझाव एवं राय मुख्यमंत्री को दिए। प्राप्त सुझाव एवं राय पर सम्बंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया । लोगों से प्राप्त सुझाव एवं राय पर मुख्यमंत्री ने सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को कारवाई करने हेतु निर्देशितकिया।
लोक संवाद कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता, नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा० मदन मोहन झा, परिवहन मंत्री चन्द्रिका राय, खान एवं भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी, आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक पी० के० ठाकुर, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव आतिश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव समेत पटना के जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल एवं पटना के एस० एस० पी० मनु महाराज उपस्थित थे ।
