संवाददाता.रांची.झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य में कोयले का उत्पादन कर रही कंपनियों को निर्देश दिया है कि वाश कोल एवं डीएमएफटी की राशि जिन कपंनियों ने जमा नहीं की है, वे अविलंब बकाया राशि का भुगतान करें। साथ ही प्रत्येक कंपनी को राज्यकर की बाकाया राशि का भी भुगतान सुनिश्चित का निर्देश दिया। वह विभिन्न कोल कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में बोल रही थीं।
श्रीमती वर्मा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक कंपनी को कोयले की मांग की विश्लेषणात्मक प्रोफाईल तैयार करनी होगी, ताकि कोयले के प्रेषण में आई गिरावट के तथ्यों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि खदान से कोयले के खनन में कमी आ रही है ,साथ ही डिस्पैच नहीं हो पा रहा है जिस वजह से राज्य को राजस्व की क्षति हो रही है। उन्होंने कहा कि कोल डिस्पैच में आई गिरावट की समीक्षा की जाय। इसके लिए खान आयुक्त अबू बकर सिद्दिकी को देवघर और रामगढ़ में जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रेल के माध्यम से कोयले के डिस्पैच में ट्रांजिट चालान एवं फारवर्डिंग नोट की व्यवस्था की जायेगी।
विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि कोल कंपनियों पर अब तक वाश कोल की 1680 करोड़ एवं डीएमएफटी का 624.30 करोड़ तथा नॉन कोल का 221.82 करोड़ की राशि बकाया है। बैठक में खान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, खान आयुक्त, सीसीएल एवं हिंडाल्को सहित कई कंपनियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
