संवाददाता.पटना.मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर निर्णय लिए गये. बैठक में बिहार विधान सभा के चतुर्थ-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 184वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई. बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से ,25 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा.
मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी पटना का मास्टर प्लान 2031 का रास्ता साफ हो गया. गुरुवार को कैबिनेट ने मास्टर प्लान पर अपनी सहमति दे दी. कैबिनेट की बैठक के बाद नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि मास्टर प्लान में शहर की बाउंड्री निर्धारित कर दी गयी है. पटना प्लानिंग क्षेत्र का निर्धारण 1167.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा. इसमें पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ पटना जिला के मनेर, फतुहा, नौबतपुर प्रखंडों के ग्रामीण इलाके को शामिल किया गया है. मास्टर प्लान के अंतर्गत 563 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जायेगा. शेष ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य शहर से जोड़ने के लिए साधनों का विकास किया जायेगा. अब इसका जोनल प्लान तैयार होगा, जिसमें एक-एक मुहल्ले की सड़कों, गलियों और नालियों के विकास का खाका तैयार किया जायेगा.
दो दिन पहले मास्टर प्लान को पटना मेट्रोपॉलिटन कमेटी के सदस्यों ने सर्व सम्मति से इसे पास कर दिया था. इसके पहले पटना में 1981 में मास्टर प्लान तैयार किया गया था. अब 35 वर्ष बाद पटना का नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है. मास्टर प्लान को सरकार की सहमति मिलने के बाद अब इसका जोनल प्लान तैयार किया जायेगा. जोनल प्लान में हर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनायी जायेगी. मास्टर प्लान पास होने के बाद उम्मीद है कि 20 हजार वर्ग मीटर और उससे ऊपर की निर्मित होनेवाली इमारतों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगायी गयी रोक हट जायेगी. महानगर मास्टर प्लान के तहत डेवलपमैंट कंट्रोल कमीशन के तहत जमीन का वर्गीकरण करने का निर्णय लिया गया है. बिहटा हवाई अड्डा का एयर फोर्स और नागरिक उड्डयन के लिए उपयोग होगा.
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक-01.05.2014 को अधिसूचित ‘‘फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम-2014’’ के संपूर्ण देश (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) में प्रभावी होने के कारण ‘‘बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2012’’ को निरस्त करने के संबंध में स्वीकृति दी गई.
भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना अंतर्गत माननीय विधान सभा सदस्यों एवं माननीय विधान परिषद सदस्यों के आवासीय परिसरों के लिए अलग-अलग निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
