निशिकांत सिंह.पटना.बिहार कैबिनेट ने अपने 42 प्रस्ताओं पर मुहर लगाई जिसमें बिहार विधानमंडल के अगामी मानसून सत्र के लिए राज्यपाल को भेजे जानेवाले प्रस्ताव तथा नियोजित शिक्षकों को बकाया वेतन भुगतान की मंजूरी दी गई. नियोजित शिक्षकों का वेतन अक्टूबर से लंबित है. उसके लिए सरकार ने 1121 करोड़ रू विमुक्त करने का फैसला लिया है.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों अर्थात कुल 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के वेतनादि भुगतान हेतु 2,85,00,00,000/-(दो अरब पचासी करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान मद में रु0 304852.00 लाख (तीस अरब अड़तालीस करोड़ बावन लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति एवं जैसे-जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे-वैसे समानुपातिक राज्यांश की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत राज्यों में विभिन्न प्रकार के ऋणों के निबंधन शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी के सरलीकरण के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत ग्राम गली पक्की करण योजना के तहत 14250 करोड़ रूपए की स्वीकृति दे दी है. योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नली गली का पक्की करण किया जाएगा. योजना का क्रियान्यवयन पंचायती राज विभाग के माध्यम से होगा.
मंत्रिमंडल ने पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०-3 (15600-39100/-) एवं ग्रेड पे 6600/- के पद से अधीक्षण अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०-4 (37400-67000/-) एवं ग्रेड पे 8700/-के पद पर प्रोन्नति एवं सूचीकरण (पैनल) के संबंध में स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत बीववसए दानापुर के समीप 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु अंचल-दानापुर के मौजा-मुस्तफापुर, थाना सं०-36, खाता सं०-281, खेसरा सं०-707 एवं 708 में कुल रकबा-0.2967 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि 4,72,500/- रू० मात्र प्रति डिसमिल की दर से सलामी रू० 1,40,19,075/-रू० सलामी के पांच प्रतिशत अर्थात 7,00,954/-रू० का पच्चीस गुणा पूंजीकृत मूल्य रू० 3,15,42,925/-(तीन करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार नौ सौ पच्चीस) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ‘‘विकसित बिहार के सात निश्चय‘‘ अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में, प्रति ईकाई रू० 26,49,76,000/-(रूपये छब्बीस करोड़ उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रू० 4,23,96,16,000/- (रूपये चार अरब तेईस करोड़ छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू० 60,00,00,000/- (रूपये साठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति, ‘‘विकसित बिहार के सात निश्चय‘‘ अंतर्गत 54 (चैवन) मुख्यमंत्री निश्चय ए०एन०एम० स्कूल एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में, प्रति ईकाई रू० 6,30,72,000/-(रूपये छः करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रू० 3,40,58,88,000/- (रूपये तीन अरब चालीस करोड़ अन्ठावन लाख अठ्ठासी हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू० 80,00,00,000/-(रूपये अस्सी करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति, ‘‘विकसित बिहार के सात निश्चय‘‘ अंतर्गत 33 (तैंतीस) मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में, प्रति ईकाई रू० 9,98,00,000/-(रूपये नौ करोड़ अन्ठानवे लाख) मात्र की दर से कुल रू० 3,29,34,00,000/- (रूपये तीन अरब उन्तीस करोड़ चैंतीस लाख) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू० 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत ‘‘विकसित बिहार के सात निश्चय‘‘ अंतर्गत 23 (तेईस) मुख्यमंत्री निश्चय जी०एन०एम० स्कूल एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में, प्रति ईकाई रू० 13,35,38,000/-(रूपये तेरह करोड़ पैंतीस लाख अड़तीस हजार) मात्र की दर से कुल रू० 3,07,13,74,000/- (रूपये तीन अरब सात करोड़ तेरह लाख चैहत्तर हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू० 40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई.
