संवाददाता, पटना।बिहार सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
अब राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से रसोई गैस (PNG) की आपूर्ति की जाएगी।
इसके तहत ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025‘ को मंजूरी दी गई है। इस नीति से शहरी परिवारों को एक स्थायी और सुविधाजनक ऊर्जा विकल्प मिलेगा।
अधिसूचना जारी, PNG कनेक्शन का रास्ता साफ
15 जुलाई 2025 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस नीति को लेकर अधिसूचना जारी की।
इससे स्पष्ट हो गया है कि अब शहरी परिवारों को पाइपलाइन से रसोई गैस गैस कनेक्शन आसानी से उपलब्ध होंगे।
इस नीति के लागू होने से उपभोक्ताओं की सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी।
साथ ही गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
30 लाख घरों तक पहुंचेगी रसोई गैस
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में लगभग 30 लाख शहरी घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाए।
इसके लिए राज्य में 6 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स (CGD Units) की स्थापना की जाएगी।
इन इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
इससे गैस आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत और व्यवस्थित किया जा सकेगा।
परिवहन और उद्योग को भी मिलेगा फायदा
यह योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगी।
उद्योग, वाणिज्य और परिवहन क्षेत्रों में भी अब प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 650 से अधिक सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की जाए।
इससे वाहन चालकों को स्वच्छ ईंधन का बेहतर विकल्प मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
तेल कंपनियों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग
नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार ने तेल कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह ली है।
इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार में तेजी आएगी।
गैस आधारित ढांचे को मजबूती मिलेगी और राज्य का ऊर्जा आधार अधिक टिकाऊ बनेगा।
स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर ठोस कदम
बिहार सरकार की यह नीति राज्य को पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की ओर ले जाएगी।
पाइपलाइन गैस से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
यह पहल भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी मजबूत करेगी।
साथ ही, राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा।
नीति का समग्र प्रभाव
बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 न केवल ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाएगी, बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
शहरी जीवन को पाइपलाइन गैस से राहत मिलेगी।
उद्योग और परिवहन क्षेत्र को स्थायित्व और बेहतर ईंधन विकल्प प्राप्त होंगे।
यह नीति स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण ,तीनों को एक साथ आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी।
मुख्य सारांश
- राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से रसोई गैस दी जाएगी।
- ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025’ को मंजूरी दी गई है।
- शहरी परिवारों को स्थायी और सुविधाजनक ऊर्जा विकल्प मिलेगा।
- लगभग 30 लाख शहरी घरों में पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य।
- 650 से अधिक सीएनजी स्टेशनों की स्थापना का प्लान।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
