संवाददाता।पटना।राज्य सरकार ने प्रशासनिक और विकास कार्यों की निगरानी को ज़मीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रविवार को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी गई, जिसके तहत 25 मंत्रियों के बीच राज्य के सभी 38 जिलों की जिम्मेदारी बांटी गई है।
इस नई व्यवस्था का मकसद योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीधी राजनीतिक निगरानी और जिलों में जवाबदेही तय करना है।
सबसे अहम जिम्मेदारी राजधानी पटना की सौंपी गई है उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। वहीं दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का प्रभार दिया गया है। वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा की जिम्मेदारी मिली है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रभारी मंत्री नियमित रूप से जिलों में जाकर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और ज़मीनी फीडबैक सरकार तक पहुंचाएंगे।
इस सूची में सबसे ज्यादा तीन जिलों की जिम्मेदारी मंत्री अशोक चौधरी को दी गई है। वे सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा बिजेंद्र यादव को वैशाली और सारण, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और पूर्णिया, जबकि मंगल पांडेय को दरभंगा और पश्चिम चंपारण का दायित्व सौंपा गया है। डॉ दिलीप जायसवाल को भागलपुर और गया, तथा लेशी सिंह को मधुबनी और मधेपुरा की जिम्मेदारी दी गई है।
अन्य मंत्रियों में मदन सहनी को सुपौल और खगड़िया, रामकृपाल यादव को कैमूर, संतोष सुमन को औरंगाबाद, सुनील कुमार को रोहतास और लखीसराय, जबकि मो जमा खान को किशनगंज और शेखपुरा जिले का प्रभारी बनाया गया है।
सरकार का कहना है कि यह बंटवारा क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।इसके साथ ही प्रशासनिक मोर्चे पर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है, ताकि विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग और कानून-व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रखा जा सके।
बी राजेंदर को पटना, जबकि अरविंद कुमार चौधरी को भोजपुर का प्रभारी सचिव बनाया गया है। सी.के. अनिल को गया और डॉ एन विजयलक्ष्मी को समस्तीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अन्य जिलों में भी प्रभारी सचिवों की तैनाती की गई है। पश्चिम चंपारण में एच.आर. श्रीनिवास, पूर्णिया में संतोष कुमार मल्ल, रोहतास में पंकज कुमार और मुजफ्फरपुर में विनय कुमार को दायित्व दिया गया है। इसी तरह सहरसा, वैशाली, मधुबनी, सारण, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर, दरभंगा, सीवान, सीतामढ़ी, शेखपुरा और अरवल समेत सभी जिलों के लिए प्रभारी सचिव नामित किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव की दोहरी व्यवस्था से जिलों में विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी, प्रशासनिक ढिलाई पर लगाम लगेगी और जनता की शिकायतों का समाधान तेजी से हो सकेगा।
