जनसंवाद के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास की सीधी बात

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संवाददाता.रांची.       रांची स्थित सूचना भवन स्थित सभागार में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसंवाद के तहत सीधी बात कार्यक्रम में कई मामले की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया. एक मामले की समीक्षा करते हुए स्कूली शिक्षा सचिव से उन्होंने पूछा कि आखिर निदेशालय में मामले लंबित क्यों रहते हैं? बिना जी-हुजूरी के निदेशालय से कागज क्यों नहीं हिलते हैं?मुख्यमंत्री ने कार्य संस्कृति को अविलंब बदलने को कहा.

समीक्षा के दौरान यह शिकायत आयी थी कि अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय, कौम्बा (गुमला) में बतौर शिक्षक लालचंद साहू की नियुक्ति 1 अगस्त 1991 को हुई थी. उन्हें वर्ष 2010 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के निदेशक को भी सूचना दी गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए अविलंब वेतन भुगतान का आदेश दिया.

इसी प्रकार फरवरी 2010 में खाद्य निगम चाईबासा से विरमित हुए जॉनसन कुजूर का भी मामला आया. उनका कहना था कि कुल 52 माह का वेतन झारखंड राज्य खाद्य निगम के पास बकाया है. मुख्यमंत्री ने जब अधिकारियों से पूछा तो, जवाब मिला कि जॉनसन कुजूर पर 61 लाख रुपये के गबन का आरोप है, इसलिए यह मामला अभी विचाराधीन है. इस पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि ‘आखिर कब तक देख रहे हैं-दिखवा रहे हैं, जैसी बातें चलती रहेंगी।’ निर्णय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. उन्होंने खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता से मिलें और उसकी समस्या पर अविलंब निर्णय लें.

साहिबगंज से शिकायतकर्ता शरीफ अंसारी ने मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगायी कि फुलभंगा गांव के आलम अंसारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है. इस पर मुख्यमंत्री ने जिले के आरक्षी अधीक्षक से जवाब मांगा, तो बताया गया कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है. मृतक पर बलात्कार का आरोप था. उसे पंचायत में प्रस्तुत किया गया था. उसके बाद से ही उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. उसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने बलात्कार के पीड़ित पक्ष तथा पंचायत से जुड़े लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया. लेकिन, कोई सुबूत नहीं होने के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है. इस मामले में मुख्यमंत्री ने जिले के एसपी को खुदजांच करने का निर्देश दिया.
जनसंवाद के तहत सीधी बात में मुख्यमंत्री के सामने कई व्यक्तिगत व सार्वजनिक मामले आए जिसे गंभीरता से लेते हुए कई मामलों पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए.

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