अनुकम्पा पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया होगी पारदर्शी, बिहार सरकार का बड़ा कदम
संवाददाता। पटना।
बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। सरकारी सेवकों की सेवाकाल में असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने की यह नई प्रणाली पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी।
ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ
इस उद्देश्य से “अनुकम्पा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली” नामक नया ऑनलाइन पोर्टल (https://anukampa-niyukti.bihar.gov.in) विकसित किया गया है।
इसे शुक्रवार पूर्वाह्न 10:00 बजे से लॉन्च किया जाएगा।
अब मृतक सरकारी सेवक के योग्य आश्रित सीधे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया और उसकी प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी।
आवेदन प्रक्रिया में बदलाव
अब तक भौतिक रूप से दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
लेकिन 26 सितम्बर के बाद केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को समय पर राहत पहुंचाना है।
पारदर्शिता और समयबद्धता
पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और अस्पष्टता देखने को मिलती थी।
इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए यह ऑनलाइन प्रणाली बनाई गई है।
इससे न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बल्कि आवेदनों का निष्पादन भी तय समयसीमा के भीतर होगा।
योजना का उद्देश्य और महत्व
अनुकम्पा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली सरकार की एक प्रमुख योजना है।
इसका उद्देश्य सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान करना है।
यह प्रणाली न केवल परिवार के प्रति मानवीय सहानुभूति दर्शाती है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी प्रोत्साहित करती है।
उम्मीदवारों की योग्यता की समीक्षा स्थापित मानकों के आधार पर की जाती है। इसके बाद उन्हें संबंधित नौकरी दी जाती है।
साथ ही नियमित अंतराल पर उनकी कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग की जाती है।
विभागीय तैयारी और प्रशिक्षण
पोर्टल के उपयोग को आसान बनाने के लिए सभी विभागों और जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इनके लिए यूज़र मैन्युअल और प्रोसेस फ्लो चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं।
साथ ही, आगामी 7 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से सभी नोडल पदाधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम
बिहार सरकार का यह प्रयास डिजिटल तकनीक का उपयोग कर शासन-प्रशासन को और सरल बनाएगा।
यह पहल पारदर्शिता और त्वरित सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
