संवाददाता।पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में समृद्धि यात्रा के दौरान जिले से संबंधित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की।
शनिवार को मोतिहारी में मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। समीक्षा बैठक के दौरान पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं, सात निश्चय-2 की योजनाओं तथा सात निश्चय-3 की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।जिलाधिकारी ने जिले में किए जा रहे अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी दी।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा से संबंधित जिन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, उनका क्रियान्वयन तेजी से करें। सात निश्चय-2 के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 के तहत जो योजनाएं निर्धारित की गई हैं उस पर बेहतर ढंग से कार्य शुरू करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर, 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हमलोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हमलोग लगातार काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों का सम्मान हो एवं उनका जीवन यापन आसान हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) के दिन सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोगों से सम्मानपूर्वक मिलें, उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनें और उसका समाधान करें। प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल /कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी ढंग से लागू करें। इसके लागू होने से आमजनों को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। हमलोग राज्य के सभी नागरिकों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। उनके जीवन को आसान और विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को क्रियान्वित करें ताकि बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सके।
समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, चम्पारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय, पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पूर्वी चम्पारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
