संवाददाता.रांची.जीएसटी बिल को आज झारखंड विधानसभा से भी स्वीकृति मिल गई.जीएसटी को समर्थन देने वाला तीसरा राज्य झारखंड बन गया.झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई,चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया.चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एक देश एक कर प्रणाली की दिशा की ओर उठाया गया यह कदम क्रांतिकारी बदलाव लाएगा.उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा.
मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की संसद के दोनों सदनों द्वारा जीएसटी को मंजूरी किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है. बल्कि इसका श्रेय देश की एक अरब 32 करोड़ जनता को जाता है. आज भी झारखंड विधानसभा सर्वसम्मति से इस विधेयक के पारित होने का श्रेय देश की एक अरब जनता को जाता है. उन्होंने कहा कि 2005 में जब झारखंड में वैट लागू हो रहा था, मैने ही सदन में वैट लागू करने से संबंधित विधेयक पेश किया था. उस समय भी कुछ लोगों ने आशंकाएं जाहिर की थी. लेकिन वैट लागू होने से राज्य को राजस्व का लाभ ही हुआ. अभी भी कर प्रणाली में कई विसंगतियां है, हर राज्य में अलग-अलग टैक्स के प्रावधान है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे व्यापारी हो या व्यापारी वे इस देश की शान है. उन्हें सहुलियत मिलनी चाहिए. सरकार निवेशकों को हर तरह की सुविधा देगी. लोग जमीन देने को तैयार है और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश का वातावरण बना है. जीएसटी लागू होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.
इसके पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सरजू राय ने माल सेवा कर विधेयक (जीएसटी) को सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि 122वें संशोधन के तहत जीएसटी बिल लाया गया है. ये विधेयक केंद्र और राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले करों से संबंधित है. इसे लागू करने के लिए कम-से –कम आधे राज्यों का समर्थन होना जरूरी है. देश में जब –जब जरूरत पड़ी है, संविधान की कई धाराओं में संशोधन हुआ है. उन्होंने कहा कि इस देश में जीएसटी लागू होने से देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
