संवाददाता.पटना.बिहार के सारण जिला में जहरीली शराब नरसंहार कांड एवं राज्य में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस तथा प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर छह सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा व बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की।
वर्तमान बिहार सरकार के दलित विरोधी नीतियों, खराब विधि व्यवस्था, अरवल, बेगूसराय में पासवान महिलाओं का उत्पीड़न और छपरा जहरीली शराबकांड में हुए नरसंहार से अवगत कराया एवं महामहिम से आग्रह किया कि स्वतः संज्ञान ले तथा आवश्यकता पड़ने पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करें।यह जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ललन कुमार चन्द्रवंशी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
श्री पारस ने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर बिहार के राज्यपाल महोदय माननीय फागू चैहान तथा गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी से मुलाकात कर सभी घटनाओं से अवगत करवाया। जिसमें मुख्य रूप से शराबबंदी कानून के पश्चात राज्य में शराब का अवैध कारोबार की न्यायिक जांच करायी जाए, राज्य सरकार कानून को पूर्ण रूप से लागू करें यदि पूर्ण रूप से लागू करने में अक्षम है तो पूर्ववत स्थिति में रखा जाए यानि शराबबंदी कानून को वापस लिया जाये, शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब से हुई मृत परिवारों को दस-दस लाख रूपये की मुआवजा राशि एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाये, ताड़ी को कृषि उत्पाद का दर्जा देते हुए ताड़ी उत्पादन व्यवसाय शराबबंदी कानून से मुक्त किया जाये। बिहार में विगत कुछ दिनों से लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है, जिसपर सरकार संज्ञान लें, बिहार में पशुपालन घोटाला से बड़ा बालू घोटाला है जिसका उल्लेख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) 2020-21 के रिर्पोट में 486 करोड़ का घोटाला का उजागर किया है। इसकी सी.बी.आई जाँच करायी जाये। इन सारी बातों को माननीय राष्ट्रपति महोदया को अवगत कराया गया जिस पर महामहिम ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
