कैबिनेट का फैसला,अल्पसंख्यक छात्रों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि

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संवाददाता.पटना.बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इन्टर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा एवं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में उतीरण छात्र-छात्राओं को जिस प्रकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है उसी प्रकार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी में प्रथम श्रेणी में उतीर्ण छात्रा एवं फौकानियां में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन मिलेगी.इसे योजनान्तर्गत सम्मिलित करने की कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई।

बुधवार को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके अलावा कुल 20 मामलों पर निर्णय लिये गये।उक्त जानकारी अपर सचिव उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने दी।

इसके अलावा बगहा पुलिस जिला के ठकराहाँ थानान्तर्गत भितहाँ ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने एवं उसके संचालन हेतु कुल-20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा को पारित न्याय निर्णय के आलोक में संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सेवा से बर्खास्तगी हेतु संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं०-2744 दिनांक-27.06.2014 को निरस्त करते हुए पुनः सेवा में बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

ऊर्जा विभाग के तहत राज्य सरकार की गारन्टी पर बिहार स्टेट पावर (हो०) कं०लि० के दोनों वितरण कम्पनियों यथा-नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान हेतु पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों  से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 800.00 (आठ सौ) करोड़ रू० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 900.00 (नौ सौ) करोड़ रू० अर्थात कुल 1700.00 (सत्रह सौ) करोड़ रू० कार्यशील पूंजी ऋण  प्राप्त करने की स्वीकृति एवं प्राप्त होने वाले ऋण तथा ऋण पर ब्याज का भुगतान दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किये जाने की स्वीकृति प्रदान  की गई।

कृषि विभाग के तहत डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधीन अंगीभूत कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों में वर्ष 2017 एवं अनुवर्ती वर्षों में कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेन्ड की स्वीकृति प्रदान की गई।इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

 

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