मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में फहराया तिरंगा

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निशिकांत सिंह.पटना.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडातोलन किया और परेड की सलामी ली.इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. खासकर शराबबंदी कानून और अपने सात निश्चय के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण लागू करना इस दिशा में पहला कदम है.

नीतीश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के लोगों ने देश के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नीतीश कुमार ने कहा कि काम करने का मौका देने के लिए मैं राज्य की जनता के प्रति अभारी हूं. उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है. और जबतक मैं हूं कानून का राज कायम रहेगा. नीतीश ने कहा कि हमने जनता दरबार और लोक शिकायत निवारण अधिनियम पारित किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दस सालों में योजना का व्यय 4300 करोड़ से बढ़ाकर 53 हजार करोड़ तक पहुंच गया. है. साथ ही विपक्ष के बारे में कहा कि जिनको विकास नहीं दिख रहा है उनको हम दिखा नहीं सकते है. सात निश्चय पर काम शुरू हो कर दिया है. एक निश्चय पूरा हो गया है. महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है. हर घर शौचालय के लिए दस हजार करोड़ दे दिए गए है. हर घर बिजली कनेक्शन के लिए 1900 करोड़ रूपए स्वीकृत कर दिए गए है. बिहार के सुदूरवर्ती इलाकों से पटना पांच घंटे में पहुंचेंगे. 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों को मिलेंगे. यह 2 अक्टूबर से योजना लागू हो जाएगा. इसपर काम चल रहा है. युवाओं को इंटरव्यू परीक्षा आवेदन देने के लिए 2 साल तक 1 हजार रूपये दिए जाएंगे. हर प्रखंड में कौशल विकास केन्द्र बनाया जा रहा है. इन्हें हिन्दी अंग्रेजी कंप्यूटर सिखाया जाएगा. यह योजना 2 अक्टूबर से शुरू होगा. गंगा स्वच्छता से ज्यादा जरूरी अविरलता गंगा है. बिहार के 23 जिलों में 47 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है. राज्य में 2437 पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी. सूबे में पांच नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. 2 नए विश्वविद्यालय और बिहार में पशु विश्वविद्यालय खुलेंगे. मुंगेर में नया विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास तभी संभव होगा जबतक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है. यह लड़ाई हमारी जारी है. साथ ही उन्होंने केंद्र से मांग की कि केंद्र सरकार पिछड़ो राज्यों के लिए नीति बनाएं  ताकि उनका विकास हो सके.

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